बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर लगभग 65 लाख नाम हटाए थे. उत्तर प्रदेश में भी SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां करीब 69 प्रतिशत फॉर्म वितरण का कार्य पूरा हो चुका है. विपक्षी दल SIR को दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाने वाला बता कर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं.