उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि चार हफ्ते में एसआईआर कराना प्रशासनिक रूप से असंभव है और इससे बड़ी गलतियों का खतरा है. याचिका में पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय सीमा को तीन महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है.
