इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक शिक्षक नियुक्तियों की व्यापक जांच का आदेश दिया है कोर्ट ने छह महीने के भीतर पूरे प्रदेश में जांच पूरी करने और कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वालों की सैलरी रिकवर करने और नियुक्ति रद्द करने का भी आदेश दिया गया है
