महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिमों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है कांग्रेस ने इस आरक्षण रद्द करने के फैसले को अल्पसंख्यकों के खिलाफ और अन्यायपूर्ण बताया है भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को बंद करने और छात्रवृत्तियां कम करने का आरोप लगाया गया है
