मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार को भी राइट-टू-वॉटर का मॉडल सौंपा सीएम ने पानी का अधिकार पूरे देश में लागू करने की वकालत की निश्चित पैमाने तक पानी की आपूर्ति न होने पर दंड का प्रावधान
