महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में दिया गया 5% आरक्षण औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है. अब मुस्लिम विद्यार्थियों को कॉलेजों में 5% आरक्षण नहीं मिलेगा और जाति प्रमाणपत्र भी जारी नहीं होंगे. 2014 में शुरू हुआ यह आरक्षण अध्यादेश और संबंधित आदेश अनिश्चित स्थिति में था, जिसे खत्म किया गया.
