मोदी कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को मंजूरी दी है बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को तीन साल की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना गया है
