सरकार महिला आरक्षण बिल को बजट सत्र में लाने पर विचार नहीं कर रही है, विशेष सत्र बुलाने का विकल्प देख रही है विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं ताकि महिला आरक्षण बिल पर विस्तार से चर्चा हो सके महिला आरक्षण बिल के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा
