लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की संभावना बढ़ रही है 106वें संविधान संशोधन कानून में बदलाव के तहत परिसीमन के आधार को 2011 की जनगणना आंकड़ों पर रखा जाएगा वर्तमान जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन में देरी के कारण 2029 चुनाव तक आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा
