कर्मचारियों की पैरवी करने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल-2025 एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कर्मचारियों को ऑफिस के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अलग होने का कानूनी अधिकार देगा बिल के तहत कर्मचारी ऑफिस के बाद फोन या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी
