SC ने अनुच्छेद 142 के तहत बंगाल SIR में ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल करने का आदेश दिया दस्तावेजों की जांच में आधार कार्ड और माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी तक ही होगा, इसके बाद सप्लीमेंट्री सूचियां भी मान्य होंगी
