गुजरात सरकार ने जनविश्वास विधेयक-2025 को विधानसभा में बहुमत से पारित किया. विधेयक के तहत लगभग 516 प्रावधानों को अपराधमुक्त करते हुए न्यायपालिका पर बोझ कम करने का प्रयास किया गया है. छोटे उल्लंघनों में कैद की सजा हटाकर वित्तीय दंड में बदलने से स्टार्टअप, एमएसएमई को व्यापार में सुविधा मिलेगी.
