पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को मंजूरी दी. 100 जिले दायरे में होंगे. प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया कृषि क्षेत्र से जुड़ी 36 योजनाओं को इसमें समाहित किया जाएगा. फसलों के विविधीकरण और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा.