यूजीसी के हाल में जारी नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सामान्य या गैर-आरक्षित श्रेणियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है. नियम 3(सी) को संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है.
