ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा हैं SC के फैसले के बाद ट्रिपल तलाक को आपराधिक करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल ट्रिपल तलाक देने के दोषियों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान
