केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की योजना नहीं. अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया- इन शब्दों के संशोधन के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माने जाने वाले ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में संरक्षित किए हैं.
