सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र को आपदाओं के गंभीर खतरे में बताया और आपदाओं को विशेष रूप से हिंसक करार दिया. हिमाचल प्रदेश की पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की गई. हिमाचल के ग्लेशियर का करीब पांचवां हिस्सा पिघल चुका है, जिससे नदियों के प्रवाह प्रभावित हुआ है.
