पूछा- मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडरों से क्यों शेयर किया जाना चाहिए? सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह डेटा पूरी तरह प्रोटेक्टेड है महाराष्ट्र सरकार ने कहा- प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक धारणा
