सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखने पर मुआवजा देने के लिए कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र है. अदालत ने यह टिप्पणी एक मामले में दी, जिसमें गलत तरीके से कैद किए गए दोषी को बरी करते हुए मुआवजे की आवश्यकता पर जोर दिया गया. भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जबकि अमेरिका में इसके लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं.
