नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र को दिया गया 4 हफ्ते का टाइम दिल्ली सरकार ने नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है
