सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर जवाब मांगा है. राज्यों से जवाब आने के बाद धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक वाली याचिका पर विचार किया जाएगा. दावा है कि ये कानून विभिन्न धर्मों के जोड़ों को परेशान करने और धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाने का माध्यम बने हैं.
