SC ने अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत शामिल करने का आदेश दिया है सभी राज्यों को वंचित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण में अनाथ बच्चों को शामिल करने की अधिसूचना जारी करनी होगी पीठ ने सभी राज्यों को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है
