SC ने पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा ईडी जांच में हस्तक्षेप को गंभीर माना है और जवाब तलब किया है कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज चार FIR पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, जिसमें SC राज्य सरकार, ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगेगा
