राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यपाल केवल पोस्टमैन नहीं हैं, वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा जरूरी है ताकि विधायी प्रक्रिया में संतुलन बना रहे.
