सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत ने चुनावी फ्रीबीज पर गंभीर विचार की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने देश के बढ़ते कर्ज के मद्देनजर फ्रीबीज मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. CJI ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मुफ्त सेवाएं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आती हैं.
