SC ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर केंद्र से जवाब मांगा. CJI बीआर गवई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के जमीनी हालात और पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. तुषार मेहता ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने और केंद्रशासित प्रदेश बनाने के फैसले को चुनावों ने बरकरार रखा है.
