बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की संवैधानिक वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को प्रक्रिया पूरी करने को कहा है और बड़ी संख्या में नाम हटाने पर दखल की बात कही थी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका में दावा किया कि 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं.
