SC ने केंद्र को एनजीओ के सुझावों पर गौर करने को कहा यौन उत्पीड़न कानून के क्रियान्वयन पर दिए थे सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल तक जवाब देने को कहा
