सरकार संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने पर विचार कर रही है. स्थायी समितियों का कार्यकाल बढ़ने से विधेयकों और रिपोर्टों की गहराई से पड़ताल संभव हो सकेगी. विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का कार्यकाल दो वर्ष तक बढ़ सकता है.
