याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती इन इलाकों को भारत में शामिल करने का दावा न्यायिक दखल से नहीं हो सकता
