उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में कई छोटी नदियों को नाला घोषित कर सीवर सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छोटी और मौसमी नदियों को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है. एनजीटी ने UP सरकार से चार सप्ताह के भीतर नदियों के नाला घोषित होने और सीवर से जुड़ने की सूची मांगी है.
