ये जनहित याचिका नहीं बल्कि राजनीतिक हित याचिका है राफेल डील को लेकर फैसले की प्रक्रिया की जानकारी केन्द्र से मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे है
