सरकार ने कानून को बताया था मूल निवासियों का हक फरीदाबाद-गुरुग्राम के औद्योगिक संगठनों ने की थी अपील हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में कानून पर लगाई थी रोक
