अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अरावली खनन नीति पर राजनीतिक आरोपों की आलोचना की है. चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत ने 2002 में मुख्यमंत्री रहते खनन मामले को मंजूरी दी थी और अब इसे मुद्दा बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर सीमा पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया और केंद्र से व्यापक कार्य योजना मांगी है.
