केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दी है. योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा बढ़ाकर पंद्रह हजार और दूसरी किस्त पच्चीस हजार रुपये की गई है. डिजिटल भुगतान करने वाले विक्रेताओं को एक हजार छह सौ रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा.
