केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश करेगी, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी होगा. इसमें नियम है कि 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिन हिरासत में रहने पर मंत्री पद छिन जाएगा. यह नियम प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र व राज्यों के मंत्रियों पर भी समान रूप से लागू होगा.
