जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक में आवश्यक संशोधन की सिफारिश की जाएगी. पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग को एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू करने में अनियंत्रित शक्तियां न देने का सुझाव दिया. दोनों न्यायविदों ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर पुनर्विचार और एक निगरानी तंत्र के प्रावधान की आवश्यकता जताई है.
