अब तक सरकार और नक्सली ग्रुप किसी अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच ओडिशा सरकार ने साफ किया कि जिन 27 नक्सलियों की रिहाई के लिए सरकार तैयार हुई है उन सभी को अदालत में जमानत याचिका दायर करनी होगी।