राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बच्चों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा और DPDP एक्ट के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लिया है आयोग ने प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा डेटा सुरक्षा नियमों का पालन न करने के आधार पर कार्रवाई शुरू की है आयोग ने आईटी, शिक्षा, संचार मंत्रालयों को नोटिस जारी कर बच्चों के सिम कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया पर जवाब मांगा है
