जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग के जरिए हटाने की प्रक्रिया पहले लोकसभा में शुरू की जाएगी. सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से पेश महाभियोग के नोटिस को रद्द किया जाएगा. राज्यसभा में इसी नोटिस को तत्कालीन चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था, जिस पर विवाद हुआ.
