मोदी सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल तीन जिलों तक सीमित रह गई है इस वर्ष नक्सल विरोधी अभियानों में तीन सौ बारह वामपंथी कैडर मारे गए और आठ केंद्रीय समिति सदस्य शामिल थे राष्ट्रीय कार्य योजना में जनहितैषी अभियान, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तीय संसाधनों की रोकथाम प्रमुख हैं