मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र से भारत की नागरिकता नहीं मिलती है. अदालत ने बांग्लादेशी को जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में 10 से अधिक रहने के आरोप में जमानत से इनकार किया न्यायालय ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को भारत की राष्ट्रीयता से जुड़े मामलों का मुख्य और नियंत्रक कानून बताया
