महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया है जो मराठा आरक्षण के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज है. हैदराबाद गजट 1918 में निजाम सरकार द्वारा जारी आदेश था जो मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करता था. मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए आरक्षण की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है.
