मोदी सरकार मनरेगा को निरस्त कर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है नया अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार गारंटी देगा तथा टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण पर केंद्रित होगा नया कानून डिजिटल भुगतान, सामाजिक ऑडिट और एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा
