महाराष्ट्र सरकार ने त्रिभाषा नीति को रद्द करने का निर्णय लिया है. शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों ने नीति के खिलाफ तीव्र विरोध किया था. मुख्यमंत्री ने नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कक्षा 1 से त्रिभाषा नीति के जीआर वापस लिए हैं.
