एक नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था एलजी के पास दिल्ली में सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति संविधान पीठ ने 4 जुलाई को शासन के लिए मापदंड निर्धारित किए थे
