जम्मू-कश्मीर सरकार ने सामान्य वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाली नई आरक्षण नीति को LG के पास भेजा है. नई नीति के तहत जम्मू-कश्मीर में 50 % सरकारी नौकरियां ओपन मेरिट या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगी. मौजूदा नीति में सामान्य वर्ग को सरकारी भर्तियों में केवल चालीस प्रतिशत से भी कम सीटें मिलती हैं.
