केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के रुके हुए पेमेंट जल्द जारी करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने का निर्णय लिया है जांच रिपोर्ट के बाद मिशन की अनियमितताओं पर संतोष व्यक्त कर पेमेंट रोकने का फैसला वापस लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
