केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताओं के चलते फंड रिलीज रोक दिया है.. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 तक केंद्रीय टीमों ने बंगाल के 19 जिलों में मनरेगा कामों की जांच की. प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अपात्र परिवारों को चयनित करने और नियमों की अनदेखी करने की शिकायतें मिली हैं.
