भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी देने वाली है. कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा. FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन प्रस्तावित है.
